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कैश डिलीवरी के लिए करना होगा नियमों का पालन

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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एटीएम एवं कैश वैन की लूटपाट की घटनाओं के मद्देनजर कैश परिवहन करने वाली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है।

इसके तहत सरकार ने कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं।

सरकार ने लाइसेंस का दुरुपयोग रोकने के लिए सिक्योरिटी एजेंसी रूल्स-2006 में संशोधन किया है।

राज्य के गृह विभाग के की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी तथा अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढऩे के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

प्रदेश में वर्तमान में निजी क्षेत्र की करीब एक हजार कैश वैन का परिचालन हो रहा है।

इन कैश वैनों जरिये रोजाना करोड़ों रुपये की नकदी का परिवहन किया जाता है।

ये होंगे नियम कायदे

  • नकदी परिवहन के लिए एजेंसियों को निजी सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी।
  • कैश वैन में ड्राइवर के अलावा दो सुरक्षा गार्ड और दो एटीएम अधिकारी रखना होगा।
  • एक हथियारबंद गार्ड ड्राइवर के साथ आगे व दूसरा गार्ड पिछली सीट पर बैठेगा।
  • नकदी डालने या निकालने के दौरान चाय या भोजनावकाश के समय कम से कम एक हथियारबंद गार्ड को हमेशा नकदी वाली वैन के साथ रहना होगा।
  • पूर्व सैन्यकर्मियों की सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्ति को प्राथमिकता देनी होगी।
  • प्रत्येक कैश वैन में टीपीएस निगरानी उपकरण होना चाहिए।