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मुख्यमंत्री ने 8 भवनों का लोकार्पण और दो भवनों का किया शिलान्यास

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल समारोह के माध्यम से अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग से जुड़े 8 भवनों का लोकार्पण एवं दो भवनों का शिलान्यास किया.

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डा रघु शर्मा, अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद और महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समारोह में अलवर जिले के हसनपुर माफी, लधावड़ा और सहजपुर तथा भरतपुर जिले के कामां में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावासों का लोकार्पण किया गया.

साथ ही अलवर के तिजारा और ढाढोली-रामगढ़ में राजकीय नर्सिंग कॉलेजों तथा अलावड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का भी लोकार्पण किया.

सभी भवनों की कुल निर्माण लागत 18.75 करोड़ रुपए

इन सभी भवनों की कुल निर्माण लागत 18.75 करोड़ रुपए है.

इस दौरान सवाई माधोपुर में राजकीय अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास और झुन्झुनू में कॉमन सर्विस सेन्टर के भवनों, जिनकी अनुमानित निर्माण लागत 3.8 करोड़ रुपए है, का शिलान्यास भी किया गया.

इस दौरान विभाग की पुस्तिका एवं ब्रोशर का विमोचन भी किया गया.

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झुन्झुनू सांसद नरेन्द्र कुमार, बड़ी संख्या में विधायक, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य जन विभिन्न जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समारोह में उपस्थित हुए.

कार्यक्रम में मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, अति. मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य, प्रमुख सचिव अल्पसख्यंक मामलात अपर्णा अरोरा, प्रमुख सचिव मेडिलक अखिल अरोरा, निदेषक अल्पसंख्यक मामलात जमील अहमद कुरैषी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है किअल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है.

गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वर्गों के लोग एक साथ आएं.

सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवश्यकता के अनुरूप संसाधन उपलब्ध करा रही है.

बीते दिनों विधानसभा में राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देकर राज्य सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

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इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के बालक-बालिकाओं की शिक्षा पर फोकस कर रही है.

जन घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए थे, उन सभी को पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं.

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने मदरसा बोर्ड को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में राजस्थान के विभिन्न अल्पसख्ंयक बाहुल्य क्षेत्रों में छात्रावासों और स्वास्थ्य केन्द्रों जैसी सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है.

राज्यमंत्री ममता भूपेश ने कहा कि उनके विभाग की अल्पसख्यंक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुविधाओं के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के दूरगामी परिणाम निकलेंगे.