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कोविड काल में राज्य सरकार ने दी विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्रकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आने वाले दिनों में अधिकाधिक कृषि बिजली कनेक्शन जारी करेगी। इसके लिए उन्होंने विद्युत वितरण निगमों को विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वितरण नेटवर्क की मौजूदगी वाले क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन की पेंडिंग लिस्ट के अनुसार कनेक्शन जारी किए जाएं।

गहलोत ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर विद्युत वितरण निगमों की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से कहा कि वे जल्द-से-जल्द लंबित कृषि कनेक्शन जारी करने के प्रयास करें, क्योंकि आगामी दिनों में मानसून के बाद नए फसल सीजन के लिए बिजली की मांग बढ़ने वाली है। उन्होंने विद्युत कंपनियों द्वारा सभी उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित एवं तार्किक समाधान किए जाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने विद्युत जनित दुर्घटनाओं को रोकने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाजारों आदि में झूलते तारों कोे ठीक करने और हाई रिस्क पाॅइन्ट्स पर विद्युत सुरक्षा के समुचित प्रबंध करने के साथ साथ बारिश के मौसम में बिजली कंपनियों के कार्मिकों और आम लोगों को विद्युत दुर्घटनाओं के खतरों से बचाने के लिए सभी आवश्यक एहतियात बरतने की हिदायत दी।

गहलोत ने कोविड महामारी तथा ताउते तूफान की प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेशभर में कोविड अस्पतालों, ऑक्सीजन प्लांट, अन्य चिकित्सा केंद्रों सहित घरेलू एवं अन्य प्रतिष्ठानों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विद्युत निगमों की सराहना की। उन्होंने भविष्य में सामान्य परिस्थितियों में भी विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने शहरों के साथ ही गांव-ढाणी तक उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग के विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड काल में विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिलों की पूर्व बकाया राशि के आधार पर कनेक्शन नहीं काटने की तिथि को 31 मई से बढ़ाकर 25 जून, 2021 करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उन्होंने कृषि सहित सभी श्रेणी के जिन उपभोक्ताओं को अप्रेल और मई माह में जारी बिलों की राशि 20 हजार रुपए तक है, उन्हें 25 जून तक सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर विलंब भुगतान के प्रभार में 100 फीसदी छूट देने के निर्देश दिए।