Rajasthan Exclusive > हमारी जरूरते > कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की माँग

कर्मचारी राज्य बीमा योजना की सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने की माँग

0
144

राज्य सभा सांसद नीरज डाँगी ने राज्य सभा में विशेष उल्लेख के जरिये शून्यकाल मे केन्द्र सरकार से पूरजोर मांग की है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना की आय सीमा 21 हजार रूपये से बढा कर 50 हजार रूपये मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों एवं कार्मिकों को इस योजना में शामिल किया जाए। इससे श्रमिकों एवं व्यक्तियों का अंशदान बढ़ेगा तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेगी। Employees State Insurance Scheme

डाँगी ने बताया कि संसद की श्रम संबंधी मामले की स्थायी समिति की 7 अगस्त, को आयोजित बैठक मे उन्होने भारत सरकार से कर्मचारी राज्य बीमा योजना मे श्रमिकों एवं कार्मिको की वेतन सीमा 21 हजार से बढ़ाकर 50 हजार करने का विस्तृत प्रस्ताव दिया था। Employees State Insurance Scheme

डाँगी ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना में वर्तमान में 21 हजार रूपये वेतन पाने वाले श्रमिक एवं कार्मिक को ही इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संचालित अस्पतालों में बीमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है, वहीं सार्वजनिक उपक्रम निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले सामान्यजन जिनकी आय 21 हजार रूपये से अधिक है बिना किसी अंशदान के प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना एवं निःशुल्क दवा योजनाओ का लाभ ले रहे है। Employees State Insurance Scheme

7 वॉं वेतन आयोग लागू होने के पश्चात अधिकांशत

कार्मिको का न्यूनतम वेतन 21 हजार रूपये से अधिक हो गया है। ऐसी स्थिति में 21 हजार रूपये से अधिक वेतन पाने वाले श्रमिक एवं कार्मिक इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे है।

यह भी पढे: स्वामीनाथन रिपोर्ट का तकिया बना सोती रही कांग्रेस: शेखावत

डाँगी ने कहा कि 50 हजार रूपये मासिक वेतन पाने वाले श्रमिकों एवं कार्मिकों को इस योजना में शामिल करने से जहां चिकित्सालयों एवं औषधालयो में बीमित व्यक्तियों के इलाज के लिए संख्या बढेगी वहीं कार्मिकों का अंशदान भी बढेगा जिसका सीधा लाभ सरकार को भी मिलेगा। Employees State Insurance Scheme

डाँगी की मांग पर श्रम्र मंत्रालय ने बीमा योजना की मासिक सीमा को 30 करने का प्रस्ताव भेजा वित्त मंत्रालय डाँगी ने बताया कि स्थाई समिति के उनके प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार ने सकारात्मक रूप अपनाते हुए ई.एस.आई. योजना ( ESIC Scheme) का दायरा बढाने की तैयारी में कम सैलरी वाले ज्यादा से ज्यादा कर्मचारीयों को मेडिकल और कैश बेनिफिट देने के लिये सरकार ESIC के तहत कवरेज की सीमा बढाने हेतु श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत सैलरी सीमा 21 हजार से बढा कर 30 हजार रूपये का प्रस्ताव किया गया है। Employees State Insurance Scheme

यह भी पढे: अभिभवकों ने बनाई ह्यूमन चैन, मांगी स्कूल फीस के लिए भीख

उन्होने बताया कि स्कीम का दायरा बढाने से जहां एक ओर कम्पनियो पर बोझ कम होगा, वही दूसरी ओर लॉकडाउन मे जरूरी मेडिकल कवर का बोझ भी कम होगा। वर्तमान मे करीब 12.50 लाख कम्पनियों को फायदा मिल रहा है। स्कीम का दायरा बढने से ना केवल राजस्थान राज्य अपितू सम्पूर्ण देश मे लगभग 1.5 करोड श्रमिकों एवं कार्मिको को इसका लाभ मिल सकेगा। Employees State Insurance Scheme