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काम में देरी होने पर जिम्मेदारों के विरूद्ध होगी कार्रवाई: जे डी ए आयुक्त

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जेडीए में लीजडीड, नाम हस्तांतरण, उप-विभाजन, पुनर्गठन, 90ए और 90बी आदि के (Jaipur jda new housing scheme) ऑनलाइन प्रकरणों का समय पर निस्तारण होगा। अगर प्रकरणों के निस्तारण में देरी की गई तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी। जेडीए आयुक्त (Jaipur jda new housing scheme) गौरव गोयल ने मंगलवार को लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में विधानसभा, लोकायुक्त और कोर्ट के लंबित प्रकरणों पर भी चर्चा की गई।

जेडीए आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि (Jaipur jda new housing scheme) नागरिक सेवा केंद्र में दर्ज होने वाले ऑनलाइन प्रकरणों में लीजडीड, नाम हस्तांतरण, उप-विभाजन, पुनर्गठन, 90ए और 90बी आदि के लंबित प्रकरणों का निस्तारण समय सीमा में किए जाने के निर्देश दिए गए। जिस स्तर पर प्रकरण में देरी हो रही है, उस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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जेडीसी ने बैठक (Jaipur jda new housing scheme) में अधिकारियों को डीटीएस, लोकायुक्त, मानवाधिकार, विधानसभा, न्यायालय में लंबित प्रकरण, लैंड बैंक, रिकॉर्ड संधारण, जेडीए भूमि/सपंत्ति, अतिक्रमण आदि प्रकरणों को भी जल्दी से निस्तारण करने के निर्देश दिए।

गौरव गोयल ने जेडीए (Jaipur jda new housing scheme) की नई चार आवासीय योजनाओं में किए जा रहे विकास कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं में अप्रोच सडक, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, पेयजल और सीवर आदि कार्यो को तीव्र गति से करने के निर्देश दिए।

जेडीसी (Jaipur jda new housing scheme) ने बताया कि जयपुर शहर में हो रहे अवैध निर्माणो-अतिक्रमणों पर प्राप्त शिकायतों और इसकी उचित रोकथाम के लिए जोन तथा प्रवर्तन शाखा में सामंजस्य के लिए प्रक्रियाओं के स्तर तय किये जाएंगे और ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके लिए जेडीए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।

नई योजनाओं में विकास कार्य

जेडीसी गौरव गोयल ने जेडीए की नई चार आवासीय योजनाओं में किए जा रहे विकास कार्यो की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं में अप्रोच सडक, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, पेयजल और सीवर आदि कार्यो को तीव्र गति से किया जाए।

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ऑनलाइन सिस्टम होगा विकसित, बनेगी कमेटी

जेडीसी ने बताया कि जयपुर शहर में हो रहे अवैध निर्माणो-अतिक्रमणों पर प्राप्त शिकायतों और इसकी उचित रोकथाम के लिए जोन व प्रवर्तन शाखा में सामंजस्य के लिए प्रक्रियाओं के स्तर तय किये जाएंगे और ऑनलाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। इसके लिए जेडीए सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। इसमें मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी, जोन उपायुक्त 9 अबू सुफियान चौहान और उपायुक्त जोन-8 अशोक कुमार योगी के अलावा आयोजना शाखा से एक अधिकारी शामिल होंगे।

चंबल नदी हादसे के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख की सहायता राशी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा के थाना खातौली क्षेत्र में चंबल नदी में नाव पलटने की घटना को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने हादसे में मृतकों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। गहलोत ने राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपए की सहायता दी जाएगी।

कोटा जिले की सीमा के आखिरी क्षेत्र खातौली क्षेत्र के गोठड़ा गांव में बुधवार सुबह एक नाव चम्बल नदी में डूब गई। इस नाव में 50 से अधिक लोग सवार थे। साथ ही ग्रामीणों की मोटरसाइकिलें भी इस नाव में रखी हुई थे। कई लोगों के नदी में डूबने की आशंका है। नाव में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे।

कोटा के थाना खातौली क्षेत्र में चंबल नदी में नाव पलटने की घटना को दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अशोक गहलोत नें दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से एक-एक लाख रूपए की सहायता दी जाएगी।