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विधि महाविद्यालय दें शुल्क में छूट: ABVP

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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों के समक्ष कोरोना महामारी से उपजी आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनसे पठन हेतु लिए जाने वाले शुल्क में छूट दिए जाने की माँ ग करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया।

विद्यार्थी परिषद लंबे समय से छात्रों द्वारा न्यूनतम सुविधाओं का उपयोग किये जाने के कारण उनसे अन्य सुविधाओं, जिनका वह उपयोग नहीं कर रहे हैं, का शुल्क न लिए जाने की माँग करती आयी है।

इसके साथ ही अभाविप ने माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के समक्ष छात्रों से एकमुश्त शुल्क जमा कराने के स्थान पर उन्हें किश्तों में शुल्क जमा कराने का विकल्प देने की माँग की।

अभाविप यह भी माँग करती है कि छात्रों से शुल्क भरने में किसी प्रकार की देरी होने पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए किसी भी प्रकार की विलम्ब राशि न ली जाए।

जिन छात्रों को शुल्क जमा कराने में विशेष समस्या आ रही है उनको प्रशासन आवश्यक राहत दे एवं गत सेमेस्टर में जमा कराए गए जिस शुल्क की सुविधाओं का छात्रों ने उपयोग नहीं किया है उन्हें इस सेमेस्टर में जोड़कर उन्हें उचित छूट दी जाए।

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मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार से आवश्यक छूट दिए जाने की माँग की।

शुल्क में छूट, पिछले सेमेस्टर के बची राशि का इस सेमेस्टर के शुल्क में समायोजन इत्यादि कदम, जिनकी माँग अभाविप एक लंबे समय से कर रही है, उठाए गए हैं।

साथ ही विश्वविद्यालय ने छात्रों को किश्तों में जनवरी 2021 तक शुल्क जमा कराने का विकल्प भी दिया है।

अभाविप माँग करती है कि एन.एल.यू. का अनुकरण करते हुए छात्रों को राहत दें।

अभाविप की प्रदेश मंत्री हुश्यार मीना ने कहा कि,

“हमने केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को ज्ञापन देकर विधि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को शुल्क में राहत देने एवं उन्हें किश्तों में शुल्क जमा कराने का विकल्प देने की बात कही है। आपसे आशा है मंत्रालय हमारी माँगों पर शीघ्र कदम उठाएगा जिससे अन्य विधि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को भी राहत मिल सकेगी।”