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प्रवासी मजदूरों को किराए पर मिलेंगे पीएम आवास योजना के 1.60 लाख मकान

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देते हुए कहा कि बैठक में इस बात पर सबने सहमति जताई है कि गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाए. जावड़ेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 3 महीने में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त मिला है. उन्होंने बताया कि जो अनाज 2 रुपये और 3 रुपये में मिलता है वो मिलता रहा. इसका मतलब है कि पिछले 3 महीने में प्रति व्यक्ति को 15 किलो अनाज मिला.

साथ ही आत्मनिर्भर योजना के तहत सरकार ने सबसे एक बड़ा फैसला लिया जिसके मुताबिक, प्रवासी मजदूरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 107 शहरों में बने फ्लैट्स किराए पर दिए जाएंगे. इनका किराया लोकल कॉपोर्रेशन तय करेंगी.

मालूम हो कि कोरोना काल में मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों में मुफ्त में राशन बांट रही है, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बांटा जा रहा है. इसका एलान मार्च में किया गया था. पहले इसे जून तक रखा गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर नवंबर तक कर दिया गया है.

साथ ही कारोबारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए 24 फीसदी ईपीएफ मदद को मंजूरी मिली है. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि कुल 4,860 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च के साथ इस कदम से 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा. इतना ही नहीं मोदी कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी सिलेंडर बांटे जाने की योजना को मंजूरी दी.

उन्होंने आगे बताया कि ‘पीएम आवास योजना’ के तहत 1.60 लाख मकान प्रवासी मजदूरों को किराए पर मिलेंगे, करीब 3.5 लाख लोगों को मकान सस्ते किराए पर मिलेगा. वहीं, 107 शहरों में तैयार 108000 फ्लैट प्रवासी मजदूरों को किराये पर दिए जाएंगे.

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