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राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में दाखिल हुई याचिका

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  • राजस्थान में जारी है सियासी हंगामा

  • राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को किया खारिज

  • राज्यपाल पर लगा संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहने का आरोप

राजस्थान में जारी सियासी हंगामा के बीच राजस्थान हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद राजभवन तक सियासी लड़ाई की आंच पहुंचते हुए नजर आ रही है.

बीते दिनों राजस्थान विधानसभा सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की.

लेकिन बात नहीं बनने पर कांग्रेसी विधायकों ने राजभवन के सामने धरना देना शुरू कर दिया.

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अब जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है.

राज्यपाल पर लगा संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहने का आरोप

सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव को राज्यपाल ने ठुकरा दिया जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि उनके ऊपर दबाव है इसलिए वह सत्र नहीं बुला रहे.

इस बीच जानकारी मिल रही है कि एक वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिये राष्ट्रपति को सलाह देने का केंद्र को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है.

राजस्थान हाईकोर्ट दाखिल हुई याचिका

राज्यपाल कलराज मिश्र को हटाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शांतनु पारीक ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए कहा कि राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर विधानसभा सत्र नहीं बुलाने पर राज्यपाल अपना संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं.

कुछ ऐसा ही आरोप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राज्यपाल पर बीते दिनों लगा चुके हैं.

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मिल रही जानकारी के अनुसार गहलोत सरकार की मांग को दो बार खारिज कर चुके राज्यपाल कलराज मिश्र कुछ शर्तों के साथ विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए तैयार हो गए हैं.

लेकिन राज्य सरकार के सामने दो सावल भी रखें हैं.

विधानसभा में भाजपा विधायक ने दिया धरना

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक मदन दिलावर बीएसपी विधायकों के फैसले की कॉपी की मांग को लेकर राजस्थान विधानसभा के सचिव कक्ष के बाहर कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गए है।

दिलावर ने आरोप लगाया था कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने मेरा पक्ष सुने बिना ही बीएसपी विधायक के संबंध में दायर याचिका को लेकर अपना फैसला दे दिया था।

यह जानकारी भी उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों से लगी थी।