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कृषि विधेयकों के खिलाफ आज से कांग्रेस के विरोध पखवाड़े की शुरूआत

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कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस का आज से देश भर में विरोध पखवाड़ा शुरू हो रहा है। विरोध पखवाड़े के तहत आज सभी प्रदेशों में कांग्रेस के राज्य प्रभारी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेसवार्ता करेंगे।

हालांकि प्रदेश में राज्य कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जयपुर नहीं आएंगे। वे दिल्ली से ही शाम पांच बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेसवार्ता करेंगे। माकन के साथ इस प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जुड़ेंगे और बिलों की कमियों को उजागर करेंगे। Rajasthan Congress News

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आज इस वीसी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में इस आंदोलन की शुरुआत होगी। इसके बाद 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राजभवन तक कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। Rajasthan Congress News

2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी। 2 अक्टूबर को ही विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे। 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। Rajasthan Congress News

वहीं कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदेश के धारा 144 वाले 11 जिलों में विरोध प्रदर्शन सांकेतिक होंगे। बाकी जिलों में कांग्रेस के धरने प्रदर्शन आयोजित होंगे, हालांकि यहां भी 50 व्यक्तियों की संख्या और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और मास्क लगाकर ही विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए गए हैं। Rajasthan Congress News

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विधानसभा क्षेत्र तक धरने

प्रदेश प्रभारी अजय माकन 24 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। पीसी में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे। 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राजभवन तक कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। पराज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। Rajasthan Congress News

2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी। 2 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन होंगे। 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी। Rajasthan Congress News

किसान वोट बैंक साधने की कवायद

कृषि से जुड़े विधेयकों के इतने बड़े स्तर पर विरोध को राजनीतिक प्रेक्षक किसान वोट बैंक पर पकड़ बनाने की कवायद के तौर पर देख रहे हैं।