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गहलोत सरकार नया कृषि कानून लाने की तैयारी में

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केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध का मोर्चा खोल चुकी कांग्रेस किसी भी कीमत पर केंद्र के कृषि कानूनों को राज्य में लागू करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर गहलोत सरकार राज्य में नया कृषि कानून लाने पर विचार कर रही है।

इस के लिए गहलोत सरकार ने आज मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। शाम को मुख्यमंत्री आवास पर पहले कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी।

बताया जाता है कि मंत्रिसमूह की बैठक में केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके आलावा राज्य में नए कृषि कानून लाने का मसौदा भी बैठक में तैयार किया जा सकता है। कैबिनेट के कई सदस्यों ने इसके संकेत भी दिए हैं। मंत्रिमंडल के सदस्यों का कहना है कि कृषि कानून राज्य सूची का विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास है।

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बताया जाता है कि केंद्र के कृषि कानून खिलाफ चर्चा करने और राज्य के नए कृषि कानून के अध्यादेश को लेकर शीघ्र ही विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। विधानसभा सत्र बुलाने का फैसला मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया जा सकता है।

विधानसभा सत्र का प्रस्ताव लाकर प्रस्ताव राज्यपाल को भिजवाया जाएगा। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना जनआंदोलन के रिस्पॉन्स और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा होगी।