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राजस्थान की तर्ज पर केन्द्र ने भी कोरोना के खिलाफ जंग के लिए जनांदोलन मुहिम की शुरुआत की

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वैश्विक बीमारी कोरोना के फैलते प्रकोप को काबू में करने के लिए केन्द्र सरकार ने दूसरी बार राज्य सरकार की नीतियों को अपनाया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए जन आन्दोलन की शुरुआत की है। जबकि राज्य में सरकार ने 2 अक्टूबर से ही कोरोना के खिलाफ मुहिम को जन आन्दोलन का रूप दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सम्पूर्ण लॉकडाउन लागू करने के मामले में गहलोत सरकार मोदी सरकार से आगे रही थी। जिसका सरकार और कांग्रेसी नेताओं ने समय-समय पर श्रेय भी लिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले दिनों में त्योहारों, सर्दी के मौसम और अर्थव्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ बचाव को लेकर ‘जन आंदोलन’ की शुरुआत की है। उन्होंने इसे ‘जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं’ का नारा दिया है।

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प्रधानमंत्री ने मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, ‘आइए, कोरोना से लडऩे के लिए एकजुट हों! हमेशा याद रखें: मास्क जरूर पहनें। हाथ साफ करते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दो गज की दूरी रखें।‘ उन्होंने लिखा, ‘ जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।‘

प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट में लिखा, ‘देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लोगों के जरिए लड़ी जा रही है और हमारे कोरोना योद्धाओं को इससे बहुत ताकत मिलती है। हमारे सामूहिक प्रयासों से कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। हमें यह लड़ाई निरंतर जारी रखनी होगी और अपने नागरिकों को वायरस से बचाना होगा।‘

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प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर ही कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज़ कर दिया था। राजधानी जयपुर में अल्बर्ट हॉल से राज्य-स्तरीय आयोजन के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी।

वैश्विक बीमारी घोषित होने के बाद कोरोना नियंत्रण की दिशा में राजस्थान देश का सबसे पहला राज्य बना जहां सम्पूर्ण लॉकडाउन 22 मार्च को लागू कर दिया गया था। वहीं मोदी सरकार ने देश भर में लॉकडाउन का एलान 24 मार्च को किया था।