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कोरोना से लड़ाई में हाउसिंग बोर्ड की पहल पर यू डी एच मंत्री शांति धारीवाल ने की बोर्ड की तारीफ

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कोरोना संक्रमण से बचाव और लोगों को जागरूक करने के लिए हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी पहल की है.हाउसिंग बोर्ड प्रदेश भर में एक लाख निःशुल्क मास्क लोगों को वितरित करेगा. यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को अपने निवास से हाउसिंग बोर्ड की मास्क वितरण वेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में जनजागृति अभियान चलाने का एलान किया है. इस अभियान के तहत प्रदेशभर में 1 करोड़ से अधिक मास्क वितरित किये जायेंगे. सीएम गहलोत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने सीएम निवास पर हुई बैठक में ही अभिनव प्रयोग करते हुए बोर्ड की ओर से निःशुल्क 1 लाख मास्क वितरित करने का फैसला लिया था.

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बोर्ड की यह वैन जयपुर शहर में प्रमुख यातायात स्थलों और कच्ची बस्तियों में जा कर निःशुल्क मास्क वितरित  करेगी.इस मौके पर यू डी एच मंत्री शांति धारीवाल ने हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की तारीफ़ करते हुए कहा कि पहली बार है जब बोर्ड सामाजिक सरोकर के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है.धारीवाल ने कहा कि 1 लाख मास्क निःशुल्क वितरित करने का बोर्ड का यह फ़ैसला सीएम की पहल को आगे बढ़ाएगा.

इस मौके पर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने कहा कि उनकी कोशिश है कि जो वर्ग अभी भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक नहीं है उस वर्ग तक मास्क पहुँचाया जाए. उन्होंने कहा कि लोगों तक आसानी से मास्क पहुंच सके इसके लिए बोर्ड ने नया प्रयोग करते हुए मास्क वितरण वैन तैयार की है जिसमें हर समय मास्क वितरित करने के लिए टीम मौज़ूद रहेगी. अरोड़ा ने कहा कि अभी हमने तय किया है कि 1 लाख अच्छी श्रेणी के मास्क लोगों को वितरित किये जायेंगे लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो 1 लाख से अधिक मास्क भी बोर्ड वितरित करेगा.

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बोर्ड ने निःशुल्क मास्क वितरण अभियान से बाकी संस्थाओं के लिए भी मिसाल पेश की है. निःशुल्क मास्क वितरण अभियान को सफल बनाने के लिए कमिश्नर अरोड़ा ने बोर्ड सचिव संचिता विश्नोई को इस अभियान का प्रभारी बनाया है. अरोड़ा ने बताया कि जयपुर समेत कोरोना से प्रभावित 11 जिलों जिनमें जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा,उदयपुर, सीकर,पाली और नागौर में भी लोगों को निःशुल्क मास्क वितरित किये जायेंगे.

हाउसिंग बोर्ड ने अपनी इस बड़ी पहल से यह संदेश दिया है कि सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी सिर्फ लोगों के लिए योजनाएं बनाने तक ही सीमित नहीं है बल्कि जरूरत पड़ने पर ये लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके लिए मददगार भी साबित हो सकती हैं और सामाजिक सरोकारों से जुडकर भी समाज की मदद कर सकती हैं.