अलवर के थानागाजी गैंगरेप प्रकरण में अदालत में दोषियों को सज़ा मिलने के बाद राजनीतिक दलों में जैसे श्रेय लेने की होड़ सी मच गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इस मामले में पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी से जहां मुख्यमंत्री गहलोत समेत अन्य नेता इसे सरकार की अपराधों के प्रति ‘नो टोलरेंस’ की कार्यशैली की जीत बता रहे हैं तो वहीं भाजपा के कई वरिष्ठ नेता इसे भाजपा के चौतरफा दबाव का असर बता रहे हैं।

गौरतलब है कि एससी-एसटी मामलों की विशेष अदालत ने मंगलवार को इस मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास जबकि एक अन्य दोषी को 5 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। त्वरित जांच से कम समय में न्याय दिलाने का यह एक उदाहरण हो सकता है। उन्होंने इस मामले से जुड़े सभी जांच अधिकारियों, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना की।

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उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी मामलों में विस्तृत, निष्पक्ष और शीघ्र जांच और हर अपराधी को सजा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। थानागाजी दुष्कर्म प्रकरण में समयबद्ध न्याय के लिए संवेदनशीलता से कार्य करते हुए पुलिस प्रशासन ने एक बैंचमार्क स्थापित किया है, जिसके लिए सभी सम्बंधित अधिकारी सराहना के पात्र हैं। सरकार महिला अस्मिता व अधिकारों के लिए पूर्णतया सजग है। राजस्थान सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स और निष्पक्ष जांच, न्याय और सुशासन के सिद्धांत पर प्रतिबद्ध है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि भाजपा सरकार ने दुष्कर्मियों को कठोरतम सजा का प्रावधान किया था। इस प्रकरण में दोषियों को मिली सख्त सजा से अपराधियों के बीच एक कठोर संदेश गया है तथा जनता का न्यायपालिका में विश्वास मजबूत हुआ है।

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भाजपा सांसद रामकुमार वर्मा ने कहा कि इस प्रकरण में गहलोत सरकार और उनका प्रशासन निष्क्रिय और संवेदनहीन बन गया था। लेकिन प्रदेश भाजपा संगठन एवं भाजपा अलवर जिला कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों के द्वारा सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भाजपा संगठन धन्यवाद का पात्र है।

प्रदेश की कांग्रेस सरकार भले ही बलात्कार और महिला उत्पीड़न मामलों को रोकने में असक्षम रही हो, लेकिन कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले से निश्चित रूप से ऐसे अपराधों में कमी होगी। यह बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है।

निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्ला ने कहा कि हमने पीड़िता और उसके परिवार को समय पर न्याय दिलाने का वादा किया था। अब इस मामले मे न्यायपालिका ने अपना फैसला दे दि.