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स्कूल फीस मुद्दे पर अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को

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स्कूल फीस मुद्दों को लेकर राजस्थान हाईकोर्टने अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की। आज हाईकोर्ट में न्यायाधिपति प्रकाश गुप्ता और महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान केवल अभिभावकों के पक्ष को सुना गया जिसमें अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता सुनील समदड़िया ने अभिभावकों का पक्ष रखा।

पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट संयुक्त अभिभावक समिति ओर से केस लड़ रहे अधिवक्ता अमित छंगाणी ने बताया कि 7 सितंबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 70 फीसदी ट्यूशन फीस लेने के आदेश दिए थे जिसको डिविजनल बैंच में चुनौती दी गई थी। 1 अक्टूबर को डिविजनल बैंच ने एकल पीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगाते हुए 5 अक्टूबर से सुनवाई निर्धारित की। सोमवार को तकनीकी खामियों की वजह से कोर्ट नही चल पाई और मंगलवार को सुनवाई में मुख्य याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता सुनील समदड़िया ने अभिभावकों का पक्ष उच्च न्यायालय के समक्ष रखा.

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वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार से निजी स्कूलों की फीस को लेकर स्पष्ट नीति लागू करने की मांग

पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार से निजी स्कूलों की फीस को लेकर स्पष्ट नीति लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की झूठी वाहवाही लूटने के लिए की गई 3 माह की फीस स्थगन की घोषणा से अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिल सकी। निजी विद्यालयों द्वारा स्थगित की गई अवधि सहित अब तक की पूरी फीस जमा करने का अभिभावकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है।

देवनानी ने कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार मात्र ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत शुल्क स्कूल फीस के रूप में लिया जा सकता है जबकि निजी स्कूल कहीं पर पूरी फीस तो कहीं पर ट्यूशन फीस के साथ अन्य शुल्कों को जोड़कर उसका 70 प्रतिशत वसूल रहे है। राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस के संबंध में हाईकोर्ट के इस आदेश की पालना भी नहीं करवा पा रही है।