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केंद्र के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से राजस्थान को मिलेंगे 9 हजार करोड़

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जयपुर: केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड से राजस्थान को करीब 9 हजार करोड़ देगी।

इस फंड का उपयोग क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, पैक्स, लैम्प्स आदि के माध्यम से कृषि संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जा सकेगा।

केंद्र से मिलने वाले इस फण्ड को किसानों को इसका अधिकाधिक लाभ दिलाने और इसकी मोनिटरिंग के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया है।

कमेटी में दूसरे विभागों के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा।

मोदी सरकार ने कृषि विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपए का फंड जारी किया है।

इस फंड का इस्तेमाल फसल कटाई के बाद कृषि संबंधी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाएगा।

इसकी मदद से किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज तैयार करना, कलेक्शन सेंटर बनाना, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना जैसे काम किए जाएंगे।

साथ ही गांवों में कृषि क्षेत्र से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में किया जाएगा।

इस फंड से कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, साइलो, ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट्स लगाने के लिए लोन दिया जाएगा।

फंड के तहत 10 साल तक वित्तीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी।

इस फंड से खेती से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा।

फंड को जारी करने का उद्देश्य गांवों में निजी निवेश और नौकरियों को बढ़ावा देना है।

इस स्कीम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों की ओर से लोन दिया जाएगा।

यह लोन प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसायटी, किसानों के समूह, किसान उत्पाद संगठनों, एग्री एंटरप्रिन्योर, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक प्लेयर्स को दिया जाएगा।

मौजूदा वित्त वर्ष में 10 हजार करोड़ रुपए का लोन बांटा जाएगा।

अगले तीन वित्त वर्ष में 30-30 हजार करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा।

इस सुविधा के तहत लोन पर सालाना ब्याज में 3 फीसद छूट दी जाएगी।

यह छूट अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर होगी।

ब्याज छूट का लाभ ज्यादा से ज्यादा सात साल तक मिलेगा।