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18 जनवरी से स्कूल खोलने के सरकार के निर्णय पर संयुक्त अभिभावक संघ का विरोध

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राज्य सरकार के 18 जनवरी से शिक्षण संस्थान खोले जाने के निर्णय का संयुक्त अभिभावक संघ ने विरोध किया है। संघ ने सरकार से अपील की है कि वह इस आदेश पर एक बार फिर से विचार करे। संघ ने इस संबंध में बाल आयोग, महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया है।

संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता न करते हुए जिन जिन राज्यों ने स्कूल खोलने के आदेश दिए है राज्य सरकार को पहले उन सभी राज्यों की स्थिति की समीक्षा कर लेनी चाहिए, उसके बाद स्कूल, कॉलेज और कोंचिग सेंटरों को खोलने के आदेश जारी करने चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में स्कूल खुलते ही बड़ी संख्या में शिक्षकों और बच्चों कोरोना पॉजिटिव की खबरें आई थीं, अब पंजाब और बिहार से भी बड़ी संख्या में शिक्षक और बच्चे पहले ही दिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें मिल रही हैं। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मणिपुर राज्यों ने स्कूल खोलकर जल्दबाजी की थी जिसके बाद तत्काल आदेश वापस लेने पड़े थे, अब कर्नाटक, पंजाब, बिहार के राज्यों ने स्कूलों को खोलने के आदेश दिए, जिनकी पहले दिन की रिपोर्ट में बड़ी संख्या में शिक्षक और बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर राज्य में स्कूल,कॉलेज,कोंचिग सेंटर खोलने बाद ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई तो राज्य में हाहाकार मच जाएगा। जिसके दूरगामी परिणाम राज्य सरकार को भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए संयुक्त अभिभावक संघ राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से पुन: अपील करते हुए अनुरोध करता है कि वह स्कूल खोलने के अपने दिए आदेश पर पुन : विचार करे।