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निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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राज्य के निजी स्कूलों की फीस के मामले में अभिभावकों और स्कूलों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। फैसला बाद में सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आपने किस अधिकार के तहत फीस निर्धारण का आदेश जारी किया?

सरकार ने जवाब दिया कि संविधान के तहत अभिभावकों के संरक्षण के लिए हाईकोर्ट के निर्देश पर कमेटी गठित कर फीस तय की। इस मामले पर मंगलवार को लगभग पांच घंटे चली सुनवाई में राज्य सरकार, निजी स्कूल और अभिभावकों ने दलीलें रखीं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनटर्विनर को कहा है कि वे चाहें तो लिखित में बहस पेश कर सकते हैं।

न्यायाधीश एएम खानविलकर व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी ने 5 दिन में लगभग साढ़े ग्यारह घंटे सुनवाई की। हाईकोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद 18 दिसम्बर 2020 को फीस निर्धारण के राज्य सरकार के अक्टूबर के आदेश को सही ठहराया था।

इसे जयपुर के एसएमएस स्कूल प्रबंधन व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। विद्याश्रम स्कूल प्रबंधन ने स्कूल फीस अधिनियम को पहले से चुनौती दे रखी है। सभी मामलों पर मंगलवार को एक साथ सुनवाई हुई।