मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई।
बैठक में यह फैसला हुआ कि कोरोना से जंग के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में कटौती होगी।
इसमें मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारी सभी शामिल है।
मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों का हर माह का सात दिन का वेतन, विधायकों का एक दिन का वेतन, अखिल भारतीय एवम् राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिन का और अधीनस्थ सेवा और अन्य राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन प्रतिमाह काटा जाएगा।
यह कटौती सितम्बर 2020 से होगी और राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगा।
राशि का उपयोग कोविड प्रभावित लोगों की मदद में किया जाएगा।
इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति बनाने का ही निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम 2019 को भी मंजूरी दे दी है।
अब सहायक जनसंपर्क अधिकारी के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे।
इसके लिए साक्षात्कार का प्रधान हटा दिया गया है।
इसी तरह सचिवालय में सुरक्षा प्रहरियों के 29 खाली पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए नियम संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
