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सोनिया गांधी ने की 7 गैर एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक

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कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज 7 गैर-एनडीए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की.

इस बैठक में जीएसटी बकाया और नीट-जेईई एग्जाम पर चर्चा हुई.

बैठक में सबसे पहले सोनिया गांधी ने जीएसटी का मुद्दा उठाया.

उनके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि नीट-जेईई का एग्जाम होना फिलहाल सुरक्षित नहीं है.

ऐसे में जब केंद्र सरकार कोशिश नहीं कर रही है तो सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से एग्जाम टालने की मांग करनी चाहिए.

वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना के खिलाफ राज्य सरकारें लड़ाई लड़ रही हैं.

और केंद्र सरकार की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अलावा कुछ नहीं हुआ है.

हमारे सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. उन्होंने कहा कि न कोई ग्रांट दी है, न कोई सब्सिडी दी है, बल्कि लोन के रूप में बजट जारी किया गया है.

जीएसटी पर गहलोत ने बताया कि हमारे राज्य का 6990 करोड़ बकाया है.

हमने 25-30 लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखे हैं, लेकिन वहां से जवाब ही नहीं आते हैं.

जीएसटी को लेकर जो वादे किए गए थे, वो पूरे नहीं हो रहे हैं.

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी बोलते हुए कहा कि राज्य सरकारों को कमजोर किया जा रहा है.

हम उस ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति सबकुछ कंट्रोल कर रहा है.

हमें इसके खिलाफ एक साथ आना होगा. हमें तय करना होगा कि केंद्र सरकार से डरना है या लड़ना है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष कमजोर होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह से एकजुट होकर काम करना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा है.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले हमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना से पैदा हुई आर्थिक चुनौतियों का जिक्र किया और केंद्र से जीएसटी की हिस्सेदारी न मिलने का मुद्दा उठाया.

उन्होंने कहा कि कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं. हम करीब 500 करोड़ रुपए खर्च चुके हैं.

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हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां हमारे राज्य की वित्तीय स्थिति पूरी तरह खराब हो चुकी हैं.

केंद्र ने बकाया जीएसटी भुगतान नहीं किया है.

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने कहा कि पिछले चार महीनों से केंद्र सरकार ने जीएसटी कंपनसेशन का भुगतान नहीं किया है.

मौजूदा स्थितियां बेहद डरावनी हैं.

पुडुचेरी के सीएम वी. नारायणस्वामी ने कहा कि कोरोना के दौर में परीक्षाएं कराने से संक्रमण के मामलों में इजाफा होगा.

इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी.

हमें इस मुद्दे पर मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए.

गौरतलब है कि नीट-जेईई एग्जाम 1 सितंबर से कराने का फैसला किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्जाम कराने के लिए हरी झंडी दे दी है.

विपक्ष कोरोना के दौर में इन परीक्षाओं का विरोध कर रहा है.