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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में निकाय चुनाव टालने की सरकार की याचिका खारिज की

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निकाय चुनाव टालने की सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद अब निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब किसी भी समय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार चाहे तो इस मामले में हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है।गौरतलब है कि निकाय चुनाव कराए जाने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को गहलोत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

विधानसभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में राहत मिलेगी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद सरकार अगला कदम उठाएगी। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी कदम उठाने को लेकर विधिक राय लेने की भी कोशिश करेंगे।

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उन्होंने कहा कि सरकार और कांग्रेस पार्टी निकाय चुनाव कराने के लिए पूरी तैयार है। लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच निकाय चुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बड़ी चुनौती होगी, जिन 3 बड़े शहरों में निगम चुनाव हो रहे हैं वहीं पर कोरोना का सबसे ज्यादा प्रकोप है।

महेश जोशी ने कहा कि संगठन के पदाधिकारी नहीं होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पार्षद का चुनाव उम्मीदवार लड़ता है इसलिए उसकी टीम की ज्यादा अहम जिम्मेदारी होती है। हम नगर निगम चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर देंगे।