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एक दिन के वेतन कटौती के विरोध में आए शिक्षक संगठन

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जयपुर: कोविड-19 रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवाने के लिए एक दिन के वेतन कटौती के निर्णय का शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया है।

शिक्षक संगठनों ने सरकार को पत्र लिख वेतन कटौती के निर्णय को वापस लेने की मांग की है।

वेतन कटौती के निर्णय वापस लेने के लिए राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ और राधाकृष्णन शिक्षक संघ सरकार को पत्र लिखा है।

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य का शिक्षक वर्ग पद के अनुसार मार्च में पांच से एक दिन तक का वेतन कटवा चुके है।

शिक्षकों ने कोरोना में शिक्षकण कार्य के अतिरिक्त सभी प्रकार के कार्य किए है।

जबकि शिक्षकों को ग्रीष्मकालिन अवकाश भी नहीं मिला है।

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ऐसे में शिक्षक संगठन इस वेतन कटौती को वापस लेन की मांग करता है।

राधाकृष्णन शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश सैन ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में भी कोविड 19 के कारण मार्च का 15 दिवस का वेतन स्थगित किया था।

उसका भुगतान भी अब तक नहीं किया।

प्रदेश में सितम्बर से कोवि़ड कोष के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक का वेतन कटेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक हुई।

बैठक में यह फैसला हुआ कि कोरोना से जंग के लिए मुख्यमंत्री से लेकर कर्मचारियों तक के वेतन में कटौती होगी।

इसमें मंत्रीगण, विधायक, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारी, अधीनस्थ सेवा तथा अन्य राज्य कर्मचारी सभी शामिल है।

मुख्यमंत्री, मंत्री और अन्य राज्य मंत्रियों का हर माह का सात दिन का वेतन, विधायकों का एक दिन का वेतन,

अखिल भारतीय एवम् राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिन का और अधीनस्थ सेवा और अन्य राज्य कर्मचारियों का एक दिन का वेतन प्रतिमाह काटा जाएगा।

यह कटौती सितम्बर 2020 से होगी और राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा होगा।

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राशि का उपयोग कोविड प्रभावित लोगों की मदद में किया जाएगा।

इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति बनाने का ही निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने राजस्थान जनसंपर्क अधीनस्थ सेवा नियम 2019 को भी मंजूरी दे दी है।

अब सहायक जनसंपर्क अधिकारी के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जा सकेंगे।

इसके लिए साक्षात्कार का प्रधान हटा दिया गया है। इसी तरह सचिवालय में सुरक्षा प्रहरियों के 29 खाली पदों पर भी सीधी भर्ती के लिए नियम संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।