• बिजली की बढी दरें वापस लेने सहित सात सुत्रीय मांगपत्र सौंपा

• बिजली समस्याओं को लेकर किसानों ने ग्रिड पर किया प्रदर्शन

खाटूश्यामजी कस्बे में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों व बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को लेकर विद्युत ग्रिड पर पूर्व विधायक अमराराम के नेतृत्व धरना प्रदर्शन किया गया।

इस दौरान अमराराम ने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता को लूटने का कार्य कर रही है।

सरकार ने उद्योगों को दो रुपए प्रति यूनिट कम कर उन्हें फायदा पहुंचाने का काम किया।

जबकि आम जनता पर दो रुपए यूनिट के बढ़ाकर लूटने का कार्य किया है।

बिजली की दरें बढ़ाकर किसानों व आम उपभोक्ताओं के साथ अन्याय किया है।

वर्तमान में कोरोना संकट के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है और सरकार बिलों में बढ़ोतरी करके आमजन का शोषण कर रही है।

पूर्व विधायक अमराराम ने राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रति यूनिट सवा 3 रुपए खर्चा आ रहा है, जबकि राज्य सरकार 7 रुपए प्रति यूनिट में बिजली खरीद रही है।

अन्य सामानों में भी लूटने का जो धंधा बना रखा है वह गलत है।

आज बाइस सौ रुपए में विद्युत पोल किसी भी फैक्ट्री से खरीद सकते हैं।

जबकि आम उपभोक्ताओं से राज्य सरकार ने 11 हजार रुपए प्रति पोल के वसूले गए हैं।

इसके साथ ही कहा कि मीटरों की खरीद में भी राज्य सरकार जहां पूर्ववर्ती भाजपा सरकार 800 की जगह 8000 रुपए का मीटर खरीद रही थी उस समय कांग्रेस को भ्रष्टाचार लग रहा था और आज वही कांग्रेस की सरकार उसी कंपनी के द्वारा मीटर खरीद कर पूराने सही मीटरों को बंद कर नए मीटर लगा रही है।

अमराराम ने कहा कि आज बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार कटिबद्ध है।

उन्हें मात्र 4 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है और एक आम उपभोक्ता और दुकानदार को 12 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है।

वीसीआर के नाम पर लूट रही सरकार

अमराराम ने कहा कि वीसीआर के नाम पर जो लूट हो रही है उसमें विद्युत 2003 के नियम के अनुसार सूर्यास्त के बाद सूर्य उदय तक वीसीआर भरने की कार्रवाई नहीं की जा सकती है बल्कि विभाग द्वारा वीसीआर के नाम पर खुली लूट मचाई जा रही है।

इस मौके पर पूर्व विधायक अमराराम व पार्षद प्रतिनिधि शंकर बलोदा के नेतृत्व में सात सूत्रीय मांगपत्र मुख्यमंत्री के नाम सहायक अभियंता को सौंपा गया।

इसमें बढी हुई बिजली की दरें वापस लेने, वीसीआर व स्थाई शुल्क के नाम पर होने वाली लूट बंद करने, कोरोना के चलते छ माह के बिजली बिल माफ करने, कुसुम योजना के तहत किसानों के सोलर पंप लगाने तथा किसानों की सम्पूर्ण कर्जा माफी करने की मांग की गई।